ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਕਟਰੀ ਜਲੂਸ’ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋਗ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖਿੱਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਭੀੜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤ੍ਰਭਕੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੰਘਣੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹਿੰਸਕ ਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੰਢਾਏ ਅਨੁਭਵ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ੍ਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚੀਸਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਧਮਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਫਟ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਦੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਏਥੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ। ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤੂਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਪਰ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੈਨਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ, ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ, ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਫ਼ਤਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਅੱਠ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸਬੱਬ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸੁਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇ।