ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਸਤਨ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2030 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੱਤ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਪਗ 3.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2030 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 4,000 ਤੋਂ 4,500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਪੂੰਜੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਓਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਧਨ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਉਥੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਈ। ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ੲੀਂਧਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਸੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਤਲਬ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਚੰਗੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
