ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਆਈਏਐੱਫ) ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਐੱਮਵੀ ਰੁਏਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਫ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਈਏਐੱਫ ਦੇ ਸੀ-17 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜੰਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ‘ਮਾਰਕੋਸ’ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ’ਚ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਮ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਟੀਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 35 ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ।
ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਸੁਭੱਦਰਾ ਵਰਗੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਐੱਮਵੀ ਸੁਏਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਗਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਾਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ।
