ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੂਰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੀਏਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਭੈੜੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 19 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
