ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਰਥ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ, ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਵੇਸਾਂ, ਗਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਅਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਧੁਰਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955 ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ-1956 ਜੈਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ-1937) ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ, ਤਲਾਕ, ਮੁਤਬੰਨਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਭਾਵ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1868 ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਕਟ (ਸੀਡੀਏ) ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰਤ-ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ’ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਇਮ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1886 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ (ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ) ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- 1891 ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ (ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ) ਉਮਰ (ਏਜ ਆਫ ਕੰਨਸੈਂਟ ਐਕਟ) ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 1928 ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਰੇਸਟਰੇਂਟ ਐਕਟ (ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ) ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ; ਉਲਟਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ/ਸੈਕਸ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਢਲਾਈ, ਪ੍ਰੰਪਰਕ ਬੰਧੇਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਣੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 94.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 91.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ (ਇਕੱਲੀਆਂ) ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿੱਝ-ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਘ ਪਾੜਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਪਤੀ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ; ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਵਕਤ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ- ਇਹ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਚਰਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਯਕਰੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।