ਆਗ ਕਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਡੂਬ ਕੇ ਜਾਨਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ 1908 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ, ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1909 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1917 ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ‘ਬਰੈੱਡ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ 1975 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਐੱਨਓ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1975 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੰਨ 1975 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1985 ਵਿਚ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵੰਡਣਾ। ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹੀ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥੀਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 2022 ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ “ਸਥਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ”, 2023 ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ “ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ” ਤੇ ਸੰਨ 2024 ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ “ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਨਾ”। ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਰੰਗ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ” ਕਹਿ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਧਰਨ ’ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਰੇਲ਼ੂ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੁੂੰ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ , ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 108ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉੂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਔਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ-ਤੀਹਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ? ਤਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2020 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਡ ਠਾਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੁੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰੀਆਂ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਔਰਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੁੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, ਈਕੁਅਲ ਰੀਮੁਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 160 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1952 ਦਾ ਮਾਇਨਿਜ਼ ਐਕਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਿਚ 11 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਸ਼-ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਵੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।