ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ, ਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ (ਨੁਕਸਾਨ) ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹਟਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵੀਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
