ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਰਧ-ਸੰਘੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ-356 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਟਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 2002 (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ’ਤੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 1978 ਤੇ 1988 ’ਚ ਹਥਿਆਈ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਲਿਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਜਿਸਟਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਧ-ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਣਯੋਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੈੱਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਂਝਾ ਵਰਗ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਠਹਿਰਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।