ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਹੱਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਲ ਅਵੀਵ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ; ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ‘ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਖ਼ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 30000 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ‘ਦੋ ਮੁਲਕ’ ਹੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਈ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖ਼ਮ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
