ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ’ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਪੀਪੀ) ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਲਾਇ ਚਿੰਗ-ਤੇ (ਵਿਲੀਅਮ ਲਾਇ) ਨੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਡੀਪੀਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ (ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ) ਸਦਰ ਸਾਇ ਇੰਗ-ਵੇਨ ਨੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਵੋਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੀਪੀਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਮਿਨਤਾਂਗ (ਕੇਐੱਮਟੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਡੀਪੀਪੀ ਨੇ 51 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ; 52 ਸੀਟਾਂ ਕੇਐੱਮਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਪੀਪੀ ਨੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ- ਡੀਪੀਪੀ ਤੇ ਕੇਐੱਮਟੀ, ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੀਪੀਪੀ ਤੇ ਕੇਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਪੀਪਲ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਐੱਮਟੀ ਤੇ ਟੀਪੀਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਪੀਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਕਮ ਡੀਪੀਪੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਾਇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹਸੀਆਓ ਬੀ-ਖਿਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੇਐੱਮਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਊ ਤੇਪਈ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੂ ਯੂ-ਇਹ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀ ਜਾਅ ਸ਼ਾਅ-ਕੋਂਗ ਸਨ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਪਾਰਟੀ ਟੀਪੀਪੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋ ਵੇਨ-ਜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਿਨ ਕੋਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਿੰਥੀਆ ਵੂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੌਂਅ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਐਮਟੀ ਅਤੇ ਟੀਪੀਪੀ ਨੇ ਡੀਪੀਪੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਲਾਇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਡੀਪੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਇਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1945 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਡੀਪੀਪੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਡੀਪੀਪੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਲਾਇ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪੱਖੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ, ਦੋ ਨਿਜ਼ਾਮ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਇਵਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸ ਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਡੀਪੀਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਚੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਇਵਾਨ, ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪੰਧ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਐੱਮਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਵਾਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਇਵਾਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਪਾਨ (ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ), ਆਸੀਆਨ (ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ (ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖ਼ਿੱਤਾ) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੀਪੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਤਾਇਵਾਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2001 ਦੇ 1.19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 8.45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਵਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੋ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕੁਆਡ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਮੁਲਕੀ ਜੁੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਤੇਪਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਇਵਾਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਡ ਭਾਈਵਾਲਾਂ- ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥਾਣੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।
