‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੇਨ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ | ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 17 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ | ਖੜਗੇ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਇਆ, ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਗੁਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਚੁਰਾਇਆ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦਾ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਇਆ | 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ 3870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਸਟੈਚੁਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |