ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਧਨੰਜਯ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਗਰਮ-ਰੁੱਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ | ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਨਾਮ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ

ਆਰ ਬੀ ਐੱਸ ਕੇ ਟੀਮ ਬਚਿਆ ਦੇ

*ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ...