ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀਵਾਨ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਖੋਰ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜਹਾਨੋਂ ਚੱਲ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ। ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 81086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਸਿਰਫ਼ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਲਟੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤੋ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ- ਕੈਨ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ (ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ‘ਕੈਨ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝਾਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਅਮਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਗਈ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 50 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ)। ਦੇਵਾਸ-ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸੌਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਵਾਸ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪ ਕੇ ਇਕ ਲੇਖੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਗੀ ਟੈਕਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
