ਬੰਗਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 40 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਨਪੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 223 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ; 51 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ-ਟਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਬੁਲਾਏ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਬੇਮਾਇਨਾ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਐੱਨਪੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੀਐੱਨਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
