ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਝੋ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਮਤਰੇਏ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ. ਏ.  ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਜਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ, ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਲਮਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠ ਗਏ।

ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਵਾਂਗਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ।

ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੱਤੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮਾਂ ਕਿਥੋਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ (ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ) ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਊਠ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਡਿਗੀ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 3.75 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੈਡਲਾਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ  ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੁਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ `ਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ `ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ 148 ਤੋਂ 154 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 154 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਕੇ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜਕੇ  ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜਕੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 148 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਜੋੜਕੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੀ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾ ਦੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ।   

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਕਾਏ `ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ `ਚੋ ਬਕਾਇਆ ਕਢਾਉਣ `ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ  ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਕੀ ਵਿੱਤ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ `ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਢੱਬੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੀ ਵਿੱਤ ਕਰਜਾ ਵਧਾਕੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੇ ਰੋਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ `ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 3.8 ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.59 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜਹ ਹੈ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਕੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਪਰ  ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਫੁਟ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ  ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੋਸ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ , ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ,  ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਰੋਸ, ਧਰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070