ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5ਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਕੈਪਟਿਵ) ਲਈ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 72 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5ਜੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਟਰਾਈ’ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਂ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਨੌਂ ਫਰਿਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਲਈ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੂਗਲ’ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ (ਆਈਓਟੀ) ਤੇ ਏਆਈ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 72,097.85 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਠਲੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਉੱਚ ਫਰਿਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
