ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਾਰਚ – ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪਸ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.5-1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਪੇਅ ਅਤੇ ਪੇਅਟੀਐਮ ਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 2000 ਰੁਪੲੈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਮੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (ਐਮਡੀਆਰ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਇਯ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਟੀਪੀਏਪੀਐਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ – ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 2,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
