ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, 798 ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ 290 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈਰੋਇਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਰੱਗ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸਰਹੱਦੀ ਮਘੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵੀ ਢੌਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਵੱਡੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
