ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ – ਸਰਕਾਰ EPFO ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ EPFO ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EPFO ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ PF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, EPFO ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
2024-25 ਲਈ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ EFP ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.25 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
