ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ’ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲੀ ਲਕੀਰ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੋ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਯੂਰੋਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੰਡ ਦੇ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਣਕੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਰੇੜਾਂ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢੇ-ਟੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਭਰ ਪਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਹਾੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ -ਜਲੰਧਰ, ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇੜਲੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਸਹਿਤ ਨਵੀਂ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਆਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਇਸੇ ’ਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ’ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਨ 1948, 1965 ਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ; ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਲ ’ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ (ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ।
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਹੁੰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਲੀ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ।
ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ਈ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ) ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਮਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਖੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਲਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ’ ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ- “ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਟਲ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ”, ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੋਈ ਰੋਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ- ਸਾਲਾਨਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ।
