ਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਣ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਆਕਤ, ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਪੂਰਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਤਮਕ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਢਾਹੀ ਗਈ ਕੰਧ ਨੇਕ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਅਸਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਵਰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰਕ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰ ਕੇ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ‘ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਮੁੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲਾ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ।
