ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਬਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕਗੀਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਨਾਲ ਮੁੜਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ। ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਛੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 2014 ਦੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
