ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਓ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੀਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਲੀਆਂ-ਟਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਫੈਲੇ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 910 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵ-ਜਨਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਰਕੀ ਦੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿੰਗਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨੀਤੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
