ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਡਗਮਗ ਕਰਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1984 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਦਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਈ ਜਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਮੁੜ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
