ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਮੂਲ ਗੜ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ; ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 2015 ਅਤੇ ਫਿਰ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ 22 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 43.57 ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
