ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ / ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਸੰਪਾਦਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ –

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੀਕ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣ-ਗੌਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਨਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80 ਦਹਾਕੇ ਹੰਢਾਏ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ? ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਜੁਾਣੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ

ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗੇ।ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ 1982  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਸੈਕੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ । ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 34ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਮੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਬੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ `ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਧਾਂਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿਕੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ  ਨਿਕਲਿਆ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਉਲਝਦੇ ਗਏ।ਪੰਜ ਵਾਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ  ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁੱਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹਿ ਹਾਂ।ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ  ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ : ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ :-

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ. ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਮਤਾ :-

(ੳ)ਸਿਧਾਂਤ

1. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਊ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ-ਤੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

(ਅ)ਮਨੋਰਥ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਰਹੇਗਾ :

1ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੇ ਮਨਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ।

2.ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਘੜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਹੋ ਸਕੇ।

3             .ਕੰਗਾਲੀ ਭੁੱਖ  ਨੰਗ ਤੇ ਥੁੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਕਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ (ਐਕਸ-ਪਬਾਇਟੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।

4.ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

5.ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਤੇੇ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਬਚਾਉ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫ਼ਖਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ:-

(ੳ)      ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਣਾ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।

(ਅ)      ਗੁਰਮਤਿ, ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਕਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

(ੲ) ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।

(ਸ) ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ।

(ਹ) ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।

(ਕ) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ।

(ਖ) ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਛਪਾਈ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸਮਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।

(ਗ) ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਬੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਜਨਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਆਦਿ ਮੁੜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਤਾਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।

(ਘ) ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ ਅਤੇ ਅਸਰ ਭਰਪੂਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।

(ਫ) ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਲਿਖਤ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ  ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ  ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ  ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਅੰਕ ਦੂਜਾ

ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪੰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ‘ਮਨ ਮੰਦਰ’ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ’ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਤੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ (ੳ)ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੌਰ, ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਆਦਿ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ‘ਦੇਸ਼’ ਨਾਮੀ ਸਿਲਾਕਾ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗੂਹਲਾ ਬਲਾਕ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੋਹਾਂਨਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਰਤੀਆ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 9 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜਾਮੀਆ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।

(ਅ)      ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਫੈਂਸ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ,ਤਾਰ ਡਾਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇ।

(ੲ) ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅਸਰ ਤਹੱਫਜ਼ਾਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

2. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।
3. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਖਿਧ, ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਮਨ ਪਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਆਫ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗਲਜੋਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
4. ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰ-ਅਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾਂ ਡੀਫੈਂਸ ਦੀ ਹਰ ਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
5. ਮਹਿਕਮਾ ਡੀਫੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਾਕੂਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਤੁਹੱਫਜਾਂਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਵੈ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
6. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਖਲਾਖੀ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬੰਦੂਕ ਤਥਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਕਾਰਬਾਈਨ ਤੇ (ਸਮਾਲ ਆਰਮਜ਼) ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ।
7. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ? ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ? ਸਾਡਾ ਉਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ? ਬੰਗਾਲ ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਦਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸੂਬੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ, ਆਪਣਾ ਪੰਛੀ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣਾ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਝੰਡਾ ਇਕ ਚੋਣ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨ ਜੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਾ ਨੰ. 4 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਰਪਾਣ ਵਰਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜੁਆਂਨ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹਾਦਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿੲਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੌਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੋਜੂਦਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ  ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ : ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ੱਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰੀਥਿੰਕ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਛਨਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਦੇਹ-ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰ. 919468-95424 ਹੈ।ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਤਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ “ਵਚਨ ਪੱਤਰ” ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਅਥਵਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ “ਅਹਿਦਨਾਮਾ” ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ 60 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ਤੀਜਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਘੰਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੁਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਲਫਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜੁਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਣ-ਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜਾਰਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੀਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਭੋਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੌ-ਸੁਧਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਰਹਿਤ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ :-

(ੳ)      ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭੌਂ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਭੌਂ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਜੋਕੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ () ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਫੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਾਹਿਕਾਂ (“) ਨੂੰ ਭੌਂ ਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੌਂ-ਰਹਿਤ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੌਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਹਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਭੌਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਣਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੌਂ ਦੀ ਵੇਚ (ਬੈ) ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ)      ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਰਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਬੀਜ਼, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ (“) ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ।

(ੲ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੱਧ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨੀਯਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਸ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ।

(ਹ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ-ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਡ-ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

(ਕ) ਥੀਨ-ਡੈਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੱਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ-ਮਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(ਖ) ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਨਹਿਰੀ ਸੰਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਸੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ (ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ) ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਕੌਮੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖੱਪਤਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਅੰਸਤੁਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ (ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਣ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਹਿਨ (9-) ਦੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੁ ਕੌਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਯੋਗ ਜੁਆਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਕੇਡਫ) ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਟ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੋਕੀ ਟੈਕਸ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰਾਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਲੀ ਕਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਮੇ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੋਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਮੇ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

(ੳ)      ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ।

(ਅ)      ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ।

(ੲ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

(ਸ) ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ।

(ਹ) ਪੈਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ :      ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਨਿਪੁਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ;_

ਮੈਟਰੀਕੁਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿਪੁਨ ਕਾਰੀਗਰ ਰੁਪਏ 50,ਬੀ.ਏ ਰੁਪਏ 75,ਐਮ. ਏ. ਰੁਪਏ 100,ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਏ 150,ਹੋਰ ਨਿਪੁਨ ਕਾਰੀਗਰ ਰੁਪਏ 50

65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ:    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ  ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ।ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਤ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ. ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ  ਲਈ ਦੂਜੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ਚੌਥਾ

ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਘੜ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ :-

1. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਮੁਲੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
2. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
3. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇ।
4. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
7. ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਤਵਯ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ :‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਮੂੰਹ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਹਰ ਤਨ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਚੜਨ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ’।

ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ? ਇਸ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 404 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 49.10 ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ `ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ।ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ `ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ।ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ :ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ,1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਖ਼ੈਬਰ ਦੱਰੇ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ,1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਰੰਭਤਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ।

     ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਹੋਂਦ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ), ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ  ਮੇਜਰ  ਜਨਰਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੂਨ 1977 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ’ ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 1982 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਅਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਏ ਸਨ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ‘ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ‘  : ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ‘ਮਨ-ਮੰਦਰ’ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ’ ਹੈ। “ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ  ਦੇਸ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। “ਇਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਲ ਕਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਖੀਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਤਾ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। : ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੌਰ, ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਆਦਿ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਮੀ ਇਲਾਕਾ…,””ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗੂਹਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੋਹਾਨਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਰਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ”ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।”ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਵਾਸ਼ਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਨ

ਫੈਡਰਿਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ ਡਾਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।””ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੇ।””ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅਸਰ ਤਹੱਫ਼ਜ਼ਾਰ(ਸੁਰਖਿਆ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।””ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।”ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਦਰਾਸ (ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਤਾ `ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ।

ਮਤੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਗਾਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਧਨਾਢਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਭੌ-ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।  ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਭੌ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ, ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਭੱਤੇ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ :ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।ਮਤੇ ਦਾ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਰਾਈਫ਼ਲ ਤੇ ਕਾਰਬਾਈਨ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਮਤਾ:ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਵਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ `ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛਿੜਿਆ।

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

19375739812(ਡੇਟਨ, ਓਹਾਇਹੋ, ਯੂ ਐਸ ਏ),

ਵਟਸ ਐਪ 919417533060