4, ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਇਸ ਦੇ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 85,460 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (NABARD) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ 31.03.2024 ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
