ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈਯਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰੋਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਟਕਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਨਿਰਬਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਭੈਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦਲੀਲ-ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਰਭੈਯਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੌਕ-ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲ਼ੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।
