1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3% ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ (inclusive) ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਖੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਇਉਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਸਾਲ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 67 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਯੁਵਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਜਟ 2024-25 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਭਾਗ 7): ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ; ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ 23.59% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18.26% ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.79% ਅਤੇ 2.70% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
189 ਵਿੱਚੋਂ 179 ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੁੱਲ 48.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 89287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.8% ਹੈ। ਸਾਡੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 638 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
