ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਮਤਦਾਨ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੇਏ ਪਾੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਘੜ ਦੁਘੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
