ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ, 1964 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।