ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਭਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੌਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਭਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ’ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਮਲਾ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ?
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਹਰ ਹਾਲ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
