ਸੰਪਾਦਕੀ/ਸੂਰਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ- ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੋਲਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਗਮਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ “ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ” ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। 346 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 6587 ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।