ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਜੀਣਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਭਰ

ਚੜ੍ਹਦਾ (ਆਬਾਦੀ 3.17 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ (ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ) ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ‘ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ’ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿੰਆਕਰ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੌਗ (ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ) ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7029 ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 643 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ (ਹਕੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ)। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 411 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ 241, ਜਲੰਧਰ 217, ਲੁਧਿਆਣਾ 203 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤਿ ਮਾਰੂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਉ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 4000, ਜਿਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 3500, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 4500, ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ’ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰ ਰੂਮ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਮਪੁਰ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਨਮੁੱਖ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫੰਰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੂ ਬਦਬੂ ਭਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ, ਗੰਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਅੰਤੜੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਠੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਾਅਲਸ਼ਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਨੀਤੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਪਿੰਡ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਸਕਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ।

ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਨਅਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ, ਅਮੂਲ ਅੱਗੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਮਠਿਆਈ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸਨਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਖਾਣੇ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ, ਵਾਇਰਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਫੂਡ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਫੂਡ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਫਿਰ 10-15 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਏਐੱਸਆਈ. ਐੱਸਆਈ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਚੋਰੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਘਿਰਾਓ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿੱਤ ਟਕਰਾਅ ਭਰੇ ਜਾਬਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਰਹੱਦੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਬਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ, ਜੁਝਾਰੂ, ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।