ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 13000 ਸਰਪੰਚਾਂ ‘ਚੋਂ 3000 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ “ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਜੱਫਾ ਇਸ ਵੇਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀਆਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇ ਲਿਆਏਗਾ ?
ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧੰਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
