ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸਗਰ ਲਘਾਰੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਉਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
