ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਪਦਿਕ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵਧਦੇ ‘ਮਲਟੀਡਰੱਗ-ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ’ (ਐੱਮਡੀਆਰ-ਟੀਬੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਨਵੇਂ 25 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1960 ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

ਐੱਮਡੀਆਰ-ਟੀਬੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਮਡੀਆਰ-ਟੀਬੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਸੋਨੀਐਜ਼ਿਡ ਤੇ ਰਿਫੈਮਪਿਨ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਐੱਮਡੀਆਰ-ਟੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੱਪੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਪਦਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ 13 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਪਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਡੀਆਰ-ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਪੀਏਐੱਲਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਪਦਿਕ ਸੰਕਟ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਪਦਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਤਪਦਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਸੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ...