ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ਸਮੂਹ’ (ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਦੇਸਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ (ਰਾਅ) ਏ ਐੱਸ ਦੁਲੱਤ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਮੋਹੰਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਵਿੱਤ) ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੁਚਿਰਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਏ ਕੇ ਸਾਮੰਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਰਧੇਂਦੂ ਸੇਨ, ਕਲਕੱਤਾ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗੀਤਾ ਥੂਪਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜੂਲੀਓ ਰੀਬੇਰੋ ਸਣੇ 101 ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ’ਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਫੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਹਰਦੁਆਰ ’ਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਫੱਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
