ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ: ਕਾਲਰ ਪੁਲੀਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ‘ਪੀੜਤ’ ਕਿ ‘ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆ ਲਏ ਸਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਚੇਤਨਾ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕੱਲੀ ਜਨਚੇਤਨਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
