ਰੂਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਚ 72 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ, ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਲਵਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਘੜਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਵਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੋਕਲਾਮ, ਗਲਵਾਨ, ਦੇਪਸਾਂਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਡੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਲਈ ਤਿੱਬਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ।
