ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
19.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ-ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2015 ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। MACT, ਰੋਹਤਕ ਨੇ 19.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ MACT ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਗੁਣਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਸੀ।
