ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਚੱਕਰ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ) ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜੋ ਕਿ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ’ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
