ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ।
