ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਜੋ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਪਰਖ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
