ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਵਾਨ, ਸਾਰਣ ਤੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਟੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
