ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 287 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 187 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ’ ਪਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਲੜ-ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
