ਡੈਰਨ ਏਸਮੋਗਲੂ, ਸਾਈਮਨ ਜੌਹਨਸਨ ਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੂੰ 2024 ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ‘ਵਿਆਪਕ’ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਨ ਥੋਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਐਜ਼ਟੈੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਗਹਿਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਭਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਪਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੋਬੇਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਮੋਕਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
