ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਨਜਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੁੱਟ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ), ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਿ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 13 ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੌਂ-ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ)। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਈ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿੱਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
