ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ਼ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਕਦੇ ਜੱਜ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮਿ੍ਰਦੁਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿ੍ਰਦੁਲ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੈਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜਾਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
