ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਛੋਲਿਆਂ, ਮੂੰਗ ਤੇ ਅਰਹਰ, ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਲੇ ਤੇ ਅੰਬ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 43 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ, ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਲੂ ’ਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ, ਮੂੰਗ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਰਹਰ ’ਚ 65 ਫੀਸਦੀ, ਦੁੱਧ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਡਿਆਂ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਮਾਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਢੇ ਤੇਤੀ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 21 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਢੁਲਾਈ ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਮਾਰਜਨ 5 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਔਸਤਨ 16 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 29 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਤੀ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਵੱਧ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 200-300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁੁਨਾਫਾ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
